अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहिर केलेल्या रेसिप्रोकल टेरिफचा अर्थात प्रतिपूर्ती शुल्काचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा परिणाम अजून दूर असला तरी त्याच्या प्रभावाची चर्चा आता शेअर बाजारसह सर्वत्र सुरु झाली आहे. अमेरिकेने भारतावर २६ टक्के प्रतिपूर्ती शुल्क लावली आहे पण तरीही अर्थतज्ज्ञांच्या मते नवी शुल्करचना भारतीय निर्यातीला अनुकूल ठरणारी असेल. अर्थात अर्थतज्ज्ञाचे दावे किती प्रभावी असतील हे काही काळानंतर समजेल.
रेसिप्रोकल टेरिफ म्हणजे काय?
रेसिप्रोकल टेरिफ (Reciprocal Tariff) म्हणजे एक देश दुसऱ्या देशाने आपल्या वस्तूंवर लावलेल्या आयात शुल्काच्या (टेरिफ) प्रतिसादात समान किंवा तत्सम शुल्क लावतो. हे व्यापार संतुलन राखण्यासाठी किंवा व्यापार धोरणांवरील दबाव टाकण्यासाठी केले जाते. सध्या, अमेरिकेने भारतासह काही देशांवर रेसिप्रोकल टेरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याची अंमलबजावणी 2 एप्रिल 2025 पासून सुरू झाली आहे. या टेरिफची सरासरी दर 26% असल्याची माहिती आहे, परंतु तो विशिष्ट वस्तूंनुसार बदलू शकतो.
रेसिप्रोकल टेरिफचा उद्देश
1. व्यापार असंतुलन कमी करणे:
अमेरिकेचा भारतासोबतचा व्यापार तूट (Trade Deficit) सुमारे $30 अब्ज इतका आहे. भारत अमेरिकेतून कमी आयात करतो, पण अमेरिकेत जास्त निर्यात करतो. या टेरिफमुळे अमेरिका हे असंतुलन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
2. संरक्षणवादी धोरण: अमेरिकेचे सरकार स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि परदेशी आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलत आहे.
3. वाटाघाटींसाठी दबाव: हे टेरिफ भारतासारख्या देशांना व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करण्यास भाग पाडण्याचा एक मार्ग असू शकतो.
आता या सगळ्यांचा आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार याबाबत सविस्तर बोलूया. अमेरिकेच्या रेसिप्रोकल टेरिफचा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम समजण्यासाठी आपल्याला कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आणि त्यातील निर्यातीचे महत्त्व समजून घ्यावे लागेल. त्यानंतर टेरिफच्या प्रभावाचा विचार करू.
कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप
कोकण हा महाराष्ट्राचा पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रदेश आहे, ज्यामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि ठाणे हे जिल्हे येतात. कोकणची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटनावर अवलंबून आहे. येथील प्रमुख उत्पादने म्हणजे हापूस आंबा, कोळंबी (श्रिम्प), मासे आणि काजू. या उत्पादनांपैकी हापूस आंबा आणि कोळंबी यांची अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे. कोकणातून होणारी निर्यात ही स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार आणि लहान उद्योगांसाठी उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे.
संभाव्य परिणाम
1. हापूस आंब्याच्या निर्यातीवर परिणाम:
कोकणातून अमेरिकेला दरवर्षी सुमारे 1,000-1,500 टन हापूस आंबे निर्यात होतात, ज्याचे मूल्य $3-5 दशलक्ष आहे. 26% टेरिफमुळे या आंब्याच्या किमती अमेरिकेत वाढतील (उदा., $5 प्रति किलोवरून $6.30 पर्यंत). यामुळे मागणीत 20-30% घट होऊ शकते.
परिणामी, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होईल, जे कोकणच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धक्कादायक ठरेल.
2. कोळंबी निर्यातीत घट:
कोकणातून अमेरिकेला फ्रोझन कोळंबी मोठ्या प्रमाणात पाठवली जाते, ज्याचे मूल्य सुमारे $50-70 दशलक्ष आहे. टेरिफमुळे कोळंबीच्या किमती वाढल्याने मागणीत 10-20% घट होऊ शकते.
याचा परिणाम कोकणातील मच्छीमार आणि प्रक्रिया उद्योगांवर होईल, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात, जिथे मत्स्यव्यवसाय हा मुख्य व्यवसाय आहे.
3. आर्थिक नुकसान:
जर आंबा आणि कोळंबीच्या निर्यातीत 20% घट झाली, तर कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला वार्षिक $10-15 दशलक्ष (80-120 कोटी रुपये) इतके नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार आणि लहान उद्योजकांना भोगावे लागेल.
4. रोजगारावर परिणाम:
कोकणात सुमारे 5-7 लाख लोक शेती आणि मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून आहेत. निर्यातीत घट झाल्यास मासेमारी, प्रक्रिया कारखाने आणि वाहतूक क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे बेरोजगारी वाढेल.
5.स्पर्धात्मक दबाव
o अमेरिकन बाजारात मेक्सिकोचे आंबे आणि व्हिएतनामची कोळंबी स्वस्त राहिल्यास कोकणच्या उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होईल. यामुळे निर्यातदारांना किमती कमी कराव्या लागतील, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होईल.
कोकणासाठी संभाव्य उपाय
• नवीन बाजारपेठांचा शोध: अमेरिकेऐवजी युरोप (उदा., युके, जर्मनी), मध्य पूर्व (दुबई) किंवा जपानमध्ये आंबा आणि कोळंबीची निर्यात वाढवावी लागेल.
• मूल्यवर्धित उत्पादने: ताज्या आंब्याऐवजी आंब्याचा गर (पल्प) आणि कोळंबीऐवजी प्रक्रिया केलेली उत्पादने (उदा., रेडी-टू-कूक श्रिम्प) निर्यात करून टेरिफचा प्रभाव कमी करता येईल.
• सरकारी मदत: महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आणि मच्छीमारांना सबसिडी किंवा निर्यात प्रोत्साहन योजना देऊन आधार द्यावा लागेल.
अमेरिकेच्या रेसिप्रोकल टेरिफमुळे कोकणच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः हापूस आंबा आणि कोळंबी निर्यातीत घट होऊन शेतकरी आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न कमी होईल. यामुळे स्थानिक रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही दबाव येईल. तथापि, पर्यायी बाजारपेठांचा शोध आणि सरकारी पाठबळाने हा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो. सध्याच्या घडीला हे टेरिफ लागू झाले असून, त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होतील.
