राज्यातील सत्ताबदलानंतर कोकणच्या सामाजिक कृषी आणि आर्थिक क्षेत्रात मागील महिन्याभरात झपाट्याने होत असलेले बदल हे लक्षणीय आहेत. आमदार निलेश राणे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात बळीराजा, मच्छिमार घटकांचे प्रश्न मांडताना मतदारसंघाबरोबरच जिल्ह्याच्या विकासाला गती दिली आहे, अशाच एका महत्वाच्या प्रश्नांकडे आमदार निलेश राणे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
इ महसूल यंत्रणा प्रणालीमुळे ऑनलाईन सातबाराची आवश्यकता शासन व्यवहारात महसूल दफ्तरी कामी येत असते. त्याचा प्रभावी वापर हा महसूल यंत्रणेसाठी महत्वाचा असला तरी हिच अडचण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जाणवत आहे. आजही अनेक ठिकाणी हाती शेरा असलेल्या सातबाराचा वापर हा महसूल कामी अडचणीचा ठरत आहे. आणि याचा फार मोठा फटका शासकीय भात खरेदीवेळी भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. हस्तलिखीत सातबारा असल्याने येत असलेल्या अडचणी दूर करुन शासकीय भात खरेदीसाठी ऑनलाइन सातबाराची अट न ठेवता हस्तलिखित सातबारांना स्वीकृती द्या व भात खरेदीची मुदत वाढवा या मागणीसाठी आमदार निलेश राणे यांची अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिवांजवळ मागणी करण्यासाठी थेट पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे,
आमदार निलेश राणे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिवांशी पत्रव्यवहार करत कोकणातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. यात महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या कोकण पट्ट्यातील जिल्ह्यामध्ये भात शेतीचे ७/१२ हे अल्प क्षेत्राचे जास्त आहेत. साधारणतः १ गुंठ्यापासून ते २० गुंठ्यापर्यंतच्या क्षेत्राचे ७/१२ ची संख्या जास्त आहे. त्याच बरोबर कोकणातील शेतकऱ्यांना भात शेतीच्या जास्त ७/१२ मुळे स्वतः शेतामध्ये जाऊन ऑनलाईन ई- पिक नोंद करणे अडचणीचे होते.
काही शेतकरी स्वतः ई-पिक नोंद करतात, परंतु त्यांनी स्वतः केलेल्या नोंदी पैकी काहीच ७/१२ वर ई-पिक नोंद होते तर उर्वरित ७/१२ वर सन २०२४-२५ ई-पिक नोंद होतच नाही हि तांत्रिक अडचण खूप मोठी आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात शासकीय भात खरेदीच्या नोंदी आकडेवारीवरून कमी झाल्या आहेत त्यामुळे हस्तलिखित नोंदींचे ७/१२ शासकीय भात खरेदीसाठी स्वीकारण्यात यावे. तसेच धान (भात) खरेदी नोंदणीची मुदत वाढवण्यात यावी. जेणेकरून कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही व भारत सरकारच्या चांगल्या हमीभाव योजनेचा फायदा दोन्ही जिल्यातील शेतकऱ्यांना होईल अशी मागणी आज आमदार निलेश राणे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिव यांच्याजवळ केली आहे.
आमदार निलेश राणे यांचे खाजगी सचिव योगेश घाडी यांनी या पत्रव्यवहारांची माध्यमांना माहिती देतानाच आमदार निलेश राणे सात्तत्याने शेतकऱ्यांसाठी पाठपुरावा करत लवकरच शासन दरबारी याचा निर्णय़ होईल असे आश्वस्त केले आहे.
