केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार सत्तेवर आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्या उमेदीने कामाला लागले आहेत. या अनुषंगाने लोकहिताचा विचार करून आयुष्मान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची रुपरेषा ठरविण्यात आली आहे.
या अगोदरच राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात आयुष्मान योजनेचा लाभ ७० वर्षांवरील व्यक्तींनाही देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे ७० वर्षांवरील नागरिक या योजनेच्या कक्षेत येऊ शकतात. त्यामुळे देशातील १७ कोटींवर नागरिकांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो.
केंद्राच्या अंतरिम बजेटमध्येही आयुष्मान योजनेसाठी तरतूद वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार आगामी बजेटमध्ये आयुष्मान योजनेच्या विस्ताराचा निर्णय घेण्याची शक्यता असून, यामध्ये ७० वर्षांवरील नागरिकांचा समावेश केला जाऊ शकतो.
यासोबतच या योजनेचे सुरक्षा कवच ५ लाखांवरून १० लाखांपर्यंत नेले जाऊ शकते. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढवितानाच या योजनेअंतर्गत करण्यात येणा-या मदतीची मर्यादा वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, रुग्णांवर १० लाखांपर्यंत उपचार मोफत होऊ शकतात, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
देशातील अनेक लोकांना आपल्यावर किंवा आपल्या नातेवाईकांवर उपचार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. यामुळे अनेक कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळत आहे. यातून बरीच कुटुंबे कंगाल बनण्याचा धोका आहे. बदलत्या काळात गंभीर आजारावरदेखील सहज उपचार करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे रुग्ण बरे होण्यास मदत होत आहे. परंतु त्यासाठी खर्च प्रचंड वाढला आहे.
त्यामुळे सर्वसामान्यांना रुग्णालयात सहज उपचार घेता यावेत आणि आर्थिक मदतही मिळावी, या दृष्टीने आयुष्मान योजना फायद्याची आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची योजना आखली आहे. एखाद्या हॉस्पिटलने उपचारात ढिलाई केल्यास संबंधित हॉस्पीटलवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशातील १२ कोटी कुटुंबांना सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयात ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. आता ही रक्कम दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेत आता ७० वर्षांवरील नागरिकांचा समावेश करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या ४ ते ५ कोटीने वाढू शकते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या १७ कोटींवर जाऊ शकते.
आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढविल्यास आणि योजनेचे कव्हरेज १० लाखांपर्यंत केल्यास या योजनेवर १२ हजार ०७६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडू शकतो. १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ७ हजार २०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यात १२ हजार कोटींची भर पडल्यास १९ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने आयुष्मान योजनेची व्याप्ती वाढविल्यास देशातील तब्बल दोन तृतीयांश लोकसंख्या आरोग्य विमा योजनेच्या कक्षेत येणार आहे. त्यामुळे याचा गरजूंना थेट लाभ होणार आहे.
