● आमदार वैभव नाईक यांची लक्षवेधी सूचना
● पर्ससीन नेट, एलईडी द्वारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांना जरब बसविण्यासाठी आर्थिक दंडासोबत शिक्षेची तरतूद करण्याबाबत विचार करणार
राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे मासेमारी करण्याच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय तटरक्षक दल, पोलिस विभाग आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग यांची उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचेस्तरावर एकत्रित बैठक घेतली जाईल. पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. पर्ससीन नेट आणि एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना आर्थिक दंडासोबत शिक्षेची तरतूद करता येईल का, याचाही विचार निश्चितपणे करु याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबतही लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल असे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी सभागृहात या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. यासंदर्भात सदस्य वैभव नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटव्दारे होणारी मासेमारी नियमन करणेकरिता, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाद्वारे राज्यातील ४७६ पर्ससीनधारक यांची संख्या कमी करून २६२ व टप्प्याटप्याने १८२ पर्यंत आणावे तसेच परवाना नोंदणी नुतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात विधीग्राह्य पर्ससीन परवाना असलेल्या नौकांची संख्या शून्य इतकी आहे. पर्ससीन नेटमार्फत बेकायदेशीररित्या होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी नियमितपणे गस्त घालण्यात येते.
नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४ एकूण ४२ पर्ससीन नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे तसेच १२ अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
अनधिकृत एलईडी मासेमारीवर कारवाई केली असून नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४ एकूण २० नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११ नौका परप्रांतीय आहेत तर ९ स्थानिक नौका आहेत. ४ नौकांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटद्वारे आणि एलईडी द्वारे होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी पोलीसांकडून अधिक सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. मत्स्य व्यवसाय विभागातील अपुरी कर्मचारी संख्या लक्षात घेता स्थानिक पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबियांची मदत घेता येईल का आणि अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या दंडातून काही रक्कम त्यांना देता येईल का, याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या हद्दीत बाहेरील राज्यातून बोटी मासेमारीसाठी येतात. अशी घुसखोरी करणाऱ्या अतिवेगवान परप्रांतीय मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता तसेच रात्री अपरात्री तटरक्षक दलाचे सहकार्य व आवश्यक उपाययोजना बाबतचे धोरण केंद्र शासन स्तरावरून ठरवावे, यासाठी केंद्रिय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना विनंती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
पर्ससीन, एलईडी व हायस्पीड नौकांवर कारवाई करण्यासाठी सागरी गस्तीकरिता हायस्पीड नौका राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.
