मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षणक्षेत्रासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वसित प्रगती योजना लागू करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती दिली जाते, त्या अनुषंगाने सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय.
राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे, याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देखील दोन लाभांची ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.
राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांची रखडलेली आश्वासित प्रगती योजनेला मान्यता देऊन यासाठी 53 कोटी 86 लाख रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे, दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 24 वर्ष या आश्वासित प्रगती योजनेसाठी हजारो प्रकरणे पैसे घेऊन मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर या खंडपीठांमध्ये दाखल होत्या, अखेर अथक प्रयत्नातून राज्य मंत्रिमंडळाने या आश्वासित प्रगती योजनेचा राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होऊन प्रश्न मार्गील लागला आहे त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा अनेक वर्षापासूनचा प्रश्न मार्गी लागला आहे
