महाराष्ट्रातील देवस्थानच्या इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे इतर हक्कात कशी गेली? याची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी असे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आयोजित मुंबई मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
राज्यातील देवस्थानातील इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मंगळवारी सभासद परिषद सभागृह, मंत्रालय येथे राज्याचे महसूलमंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यतेखाली बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे उपसचिव श्री.धनंजय निकम, अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष श्री. उमेश देशमुख आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना संस्थानांच्या मार्फत गावातील विविध कामे करण्यासाठी इनाम स्वरूपात जमिनी दिल्या जात. देश स्वतंत्र झाल्यावर सर्व संस्थाने खालसा झाली व शासनाने सर्व इनाम खालसा केली. पण देवस्थानच्या भोगवटा प्रवर्ग ३ मधील इनाम जमिनी आजपर्यंत खालसा झाल्या नाहीत. या जमिनीवर देवस्थानाच्या वारसदारांकडून ब्रिटीश काळापासून शेती केली जात आहे. सुरवातीला या वारसदारांच्या कब्ज्यात असेल्या या जमिनीच्या सातबारा मध्ये कालांतराने यांची नावे इतर हक्कात दाखल करण्यात आली. यामुळे जमिनीवरील हक्काच्या बाबत मर्यादा आल्याने शेतकरी अडचणीत आले. त्यांना बॅंकाकडून दिले जाणारे पीक कर्ज नाकारले जाऊ लागले. त्याच बरोबर शेतीच्या सुधारणेसाठी शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना सुद्धा मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यामुळे ही नावे पुन्हा कब्जे सदरात दाखल करण्याची मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करत मंत्री महोदयांनी शेतकऱ्यांची नावे इतर हक्कात गेली कशी? याची तपासणी करून खात्री करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्यातील विविध भागातील देवस्थान जमिनीच्या वापराची स्थिती, त्यांचे झालेले बेकायदेशील हस्तांतरण, वापरात झालेले बदल, शहरी भागातील इनाम जमिनीची सद्यस्थिती यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
