● शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी राज्य सरकारची मोठी घोषणा
◆ ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाच्या माध्यमातून शाळांना मिळणार पुरस्कार
◆ ४५ दिवसांमध्ये तीन स्तरात राबवले जाणार महाअभियान
शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच आनंददायी आणि प्रेरणादायी वातावरण मिळावे म्हणून ‘भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत’ आता ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान राबविण्याची शिंदे सरकारने घोषणा केली आहे.
असे राबवले जाईल महाअभियान
◆ ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानात पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश
◆ राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये राबवले जाणार अभियान
◆ बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वर्ग-अ आणि वर्ग-ब महानगरपालिका शाळा, उर्वरित महाराष्ट्र अशा ३ स्तरांवर हे अभियान राबवणार
‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानात
विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येईल. क्रीडा, आरोग्य, स्वच्छतेचे महत्व, राष्ट्रप्रेम, व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्व तसेच शाळेविषयी कृतज्ञतेची भावना निर्माण करणे हे या अभियानाचे उदि्दष्ट राहील. ४५ दिवसांमध्ये हे अभियान राज्यभर राबवले जाणार आहे.
या अभियानातील विविध उपक्रमांसाठी १०० गुण असणार आहे. या उपक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक बुद्धिमत्ता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांमध्ये शाळेने केलेल्या शाळेने केलेल्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
या मूल्यांकनातून प्रत्येक विभागातून सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या शाळांची पहिल्या तीन क्रमांकासाठी निवड करण्यात येणार. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तसेच ‘अ’ ‘ब’ वर्ग पालिका क्षेत्रातील शाळांना पहिले पारितोषिक २१ लाख, दुसरे पारितोषिक ११ लाख, तिसरे पारितोषिक ७ लाख मिळेल. तर उर्वरित महाराष्ट्रामधील शाळांना देखील तालुका, जिल्हा तसेच विभागनिहाय पारितोषिके देण्यात येणार आहे. तर राज्यस्तरावर तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळासाठी
- पहिले पारितोषिक ५१ लाखाचे
- दुसरे पारितोषिक २१ लाख
- तिसरे पारितोषिक 11 लाख
या अभियानासाठी २० कोटी ६३ लाख रुपये खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली आहे. यानुसार राज्यात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असलेल्या या अभियानामुळे राज्यातील सर्व शाळांचा दर्जा देखील सुधारणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना देखील भविष्यात याची मोठी मदत होणार असून एक उज्जवल पिढी घडणार आहे.
राज्यातील शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा निर्णय पथदर्शी ठरणार आहे, आणि त्यासोबतच विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा यांना एकसंघ शैक्षणिक प्रगतीत आघाडीवर नेणारा ठरणार आहे.