मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मराठवाडा येथील राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार असा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
▪राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मान्यता
▪या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही.
कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल.
▪पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल.
▪देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.
▪‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य २ कोटी व १० वर्ष कालावधीसाठी ३ कोटी रुपये इतके राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मुल्य अनुक्रमे १ कोटी व २ कोटी रुपये तसेच, ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे ५० लाख व १ कोटी रुपये इतके असेल.
