नारीशक्ती वंदन अधिनियम बनला कायदा.
लोकसभा, विधानसभेत महिलांना ३३% जागा.
संसदेनं संमत केलेल्या विधेयकाला मंजुरी
महिला आरक्षण कायदा लागू होताच लोकसभेत आणि राज्यसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. परंतू यासाठी या कायद्याला आणखी तीन टप्प्यांतून जावे लागणार आहे.
कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी त्याला राज्यांकडून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे, त्यानंतर पुढची पायरी म्हणजे जनगणना. जी अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि शेवटची पायरी म्हणजे सीमांकन.
संविधानानुसार 2026 पर्यंत सदस्यांच्या मर्यादेवर म्हणजे सीमांकनावर बंदी आहे. त्यानंतर सीमांकन करता येईल. यामुळे हे विधेयक आता जरी कायदा बनले तरी ते २०२६ नंतरच प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.
