महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्याचा उपयोग पर्यटन आणि मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी करून घेण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.
मत्स्य व्यवसायाच्या विकासाला चालना देण्याच्या आणि या क्षेत्रात राज्याला आघाडी मिळवून देण्याच्या दृष्टीने समग्र मत्स्यविकास धोरण लवकरच राबविण्यात येणार आहे.
राज्याचे मत्स्यविकास धोरण निश्चित
करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल आणि भाजप नेते राम नाईक यांच्या
अध्यक्षतेखाली ११८ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, वीस
दिवसांपूर्वीच मत्यव्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
होता. मात्र, आता हा निर्णय फिरवत राम नाईक यांच्या समितीकडे
मत्स्य धोरणाचे काम देण्यात आले आहे.
भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यातील मत्स्योद्योग धोरण निश्चित करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) मत्स्य विभागाने जारी केला. त्यानुसार मत्स्य आयुक्तांच्या जागी राम नाईक यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. याशिवाय, आमदार महेश बालदी, मनीषा चौधरी, आशिष जयस्वाल, पंकज भोयर, रमेश पाटील, प्रवीण दटके यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच आयुक्त मत्यव्यवसाय, राज्य मत्स्योद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह संबंधित अधिकारी, मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच या क्षेत्रातील सेवाभावी संस्थांच्या सदस्यांना समितीत स्थान देण्यात आले आहे.
