प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा लाभ मिळणार शासन आपल्या दारी उपक्रमातून

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 

या योजनेच्या अंतर्गत पहिल्या जिवंत बाळाला प्रसूतीपूर्वी आणि प्रसूतीनंतर आईला विश्रांती देणे आणि गमावलेल्या वेतनाचा लाभ मिळणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आर्थिक भरपाईची रक्कम दिल्याने गरोदर आणि स्तनदा मातांचा आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याकडे कल वाढतो. ही योजना माता मृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी प्रभावी ठरली आहे. गरोदर व स्तनदा मातांना पाच हजार तीन हप्त्यांमध्ये रोख रक्कम दिली जाते. मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 100 दिवसांच्या आत गर्भधारणेच्या तारखेची नोंदणी केल्यानंतर 1000, किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी पूर्ण केल्यानंतर 2000, गर्भधारणेचे सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर 2000 आणि बाळाच्या जन्म नोंदणीनंतर तिसरा हप्ता आणि पहिला हप्ता बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी, हिपॅटायटीस बी आणि मुलासाठी लसीकरणाचा डोस झाल्यानंतर. या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा होतात.

ही योजना अशा महिलांसाठी आहे, ज्या महिला काम करत होत्या आणि गरोदरपणामुळे वेतन कमी झाले होते किंवा गमावले होते. गर्भवती महिलांच्या दैनंदिन पौष्टिक अन्न गरजा पूर्ण करण्यासाठी या आर्थिक प्रोत्साहनाचा वापर केला जाऊ शकतो.

केंद्राची योजना आणि महाराष्ट्राचा पुढाकार

कुठल्याही योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवित असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकासप्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. हे लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे थेट लाभ मिळावेत, यासाठी शासनाने “शासन आपल्या दारी..!” हा एक महत्वाकांक्षी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. केंद्रीय महिला बाल विकास विभागाच्या दि. 14 जुलै 2022 च्या मिशन शक्ती मार्गदर्शक सूचनेनुसार तसेच अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे दि. 19 मे 2023 च्या पत्रानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नव्या अटींसह लागू करण्यात आली आहे.

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे उद्दिष्ट गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या अवस्थेमुळे मिळणारी मजुरी कमी होण्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची आंशिकरित्या भरपाई मिळावी, जेणेकरून पहिल्या बाळाच्या जन्मापूर्वी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हा लाभ दोन टप्प्यात रु. 5 पाच हजार देण्यात येईल. जर दुसरे अपत्य मुलगी झाले तर मुलीविषयीच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल होण्याकरिता एकाच टप्प्यात रु. 6 हजार लाभ देण्यात येणार आहे.

गर्भवती व स्तनदा मातांना कुटुंबातील पहिल्या जीवित अपत्यासाठी या योजनेंतर्गत गर्भवती व स्तनदा मातांनी काही निकष पूर्ण केल्यानंतर दोन टप्प्यात रु.5 हजार तर दुसरी मुलगी झाल्यानंतर एका टप्प्यात रु.6 हजार लाभ थेट लाभार्थीच्या आधार संलग्न (सीडेड) बँक खात्यात जमा केला जातो. मात्र वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना किंवा सार्वजनिक उपक्रमातील महिलांना तसेच सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याने सामान लाभ मिळत असल्यास या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. एखाद्या लाभार्थीस दुसऱ्या गरोदरपणात जुळं/तीळं किंवा चार अपत्य झाल्यास आणि त्यापैकी एक मुलगी किंवा अधिक मुली असतील तरीदेखील दुसऱ्या मुलीसाठीचा लाभ अनुज्ञेय आहे.

नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार लाभार्थीकडे लाभ घेण्यासाठी ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या महिला, ज्या महिला 40 टक्के किंवा पूर्णतः दिव्यांग आहेत, बीपीएल शिधापत्रिका धारक महिला, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी,  ई-श्रम कार्ड धारण करणाऱ्या महिला, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड घेतलेल्या महिला, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस(AWHs)/आशा कार्यकर्ती (ASHAs) यापैकी किमान एक कागदपत्र असणे आवश्यक आहे. 

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी वरील नमूद किमान एक कागदपत्रांव्यतिरिक्त :- लाभार्थी आधार कार्ड, परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड, लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स, नवजात बालकाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र,  RCH  नोंदणी क्रमांक देणे आवश्यक आहे, मोबाईल क्रमांक देणे आवश्यक आहे.

 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आशा कार्यकर्ती, आरोग्य सेविका / सेवक, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, नागरी आरोग्य केंद्र येथे संपर्क साधावा. फॉर्म नोंदणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर लाभार्थीची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर भरल्यानंतर विनाअडथळा फॉर्म मान्य झाल्यास लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट (DBT द्वारे) रक्कम जमा होईल.

गरोदर महिलांना आता खासगी रुग्णालयांमध्येही या योजनेचा लाभ दिला जाणार असून, त्यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्येही पहिल्यांदाच माता झालेल्या महिलांना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2023 चा लाभ देण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाने दिल्या आहेत. यासाठी आता खासगी रुग्णालयात येणाऱ्या गरोदर महिलांना या योजनेसाठी प्रथम कोणत्याही शासकीय रुग्णालयात नोंदणी करावी लागणार आहे.

या योजनेअंतर्गत, प्रसूतीनंतर तीन हप्त्यांमध्ये ₹ 5000 ची आर्थिक मदत गर्भवती महिलांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात खासगी रुग्णालयांसोबत बैठक झाली आहे. ते पुढे म्हणाले की, गरोदर महिलांनी जवळच्या शासकीय रुग्णालयात नोंदणी केल्यानंतर या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. याशिवाय होणाऱ्या जिल्हा आरोग्य समितीच्या बैठकीत या प्रकरणाला गती देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत लाभार्थी

1 जानेवारी 2017 नंतर राज्यात पहिल्या मुलासाठी गरोदर असलेल्या महिला आणि स्तनदा माता या योजनेसाठी पात्र असतील.

मातृ वंदना योजना ही फक्त पहिल्या अपत्यासाठी असून या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.

एखाद्या महिलेचा नैसर्गिक गर्भपात झाला असेल किंवा मृत बाळ जन्माला आले असेल तरीही त्या महिलेला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील आणि दारिद्र्यरेषेवरील महिलांना मिळू शकतो.

जर एखाद्या महिलेला तिच्या गरोदरपणाच्या वेळी पगारासह प्रसूती रजा मंजूर केली गेली, तर अशी महिला या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये नियमित नोकरी करणाऱ्या गरोदर व स्तनदा माता या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.