सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दौरा चांगलाच फलदायी झाल्याचे बोललं जातंय. कोट्यवधीच्या निधींची विकासकामे आणि थेट नागरिकांशी संवाद यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा दौरा संस्मरणीय ठरला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्यात सावंतवाडी सरपंचांनी दिलेल्या निवेदनाची आता राज्यात चर्चा सुरु झाली आहे. पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवत 63 गावच्या सरपंचांनी एकत्र येत हे निवेदन दिले आहे.
सिंधुदुर्ग म्हणजे केवळ राजकारण आणि श्रेयबाजी या वर्तुळात अडकल्याचे चित्र पहायला मिळते. पण या सगळ्यांना छेद देत या सरपंचांनी एकत्र येत प्रशासकीय अडचणीना उत्तर शोधण्याची भूमिका घेतली आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल होऊ शकतात ही या सरपंचांची भूमिका स्वागतार्ह आहे.
1) गावातील स्ट्रीटलाईटची बिले ग्रामपंचायत कडुन भरावी लागतात जी गावाच्या तुटपुंज्या निधीमधुन भरणे कठीण जात आहे. तरी ती सरकारकडुन भरण्यात यावीत. किंवा निदान काही टक्के रक्कम शासनाने भरावेत
2) ग्रामपंचायत कार्यालयातील डाटा ऑपरेटर यांचे पगार सहा सहा महिने होत नाहीत. परंतु आम्ही ग्रामपंचायत मात्र आपले सरकार सेवा केंद्राचे पैसे वर्ष सुरु झाले की ताबडतोब भरतो. त्यांचा पगार वेळे होत नसल्यामुळे अनेट डाटा ऑपरेटर कंटाळुन नोकरी सोडुन जात आहेत. तरी आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांचा पगार एकतर थेट ग्रामपंचायतकडुन देण्यात यावा असा नियम बनवावा अथवा दर महिन्याला त्यांचा वेळेत पगार व्हावा यासाठी कार्यवाही व्हावी.
3) गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र यामध्ये कायमस्वरुपी वैदयकीय अधिकारी (डॉक्टर), आरोग्यसेवक, पशुवैदयकिय अधिकारी यांची भरती झालेली नाही. तसेच औषधेही वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे गावातील आरोग्यसेवा विस्कळीत झालेली आहे. तरी आरोग्य विभागातील रिक्त पदे त्वरीत भरण्यात यावीत.
4) सरपंच, उपसरपंच यांना वेळोवेळी ग्रामपंचायतच्या कामासाठी पंचायत समिती व जिल्हा मुख्यालय ओरोस येथे सातत्याने जावे लागते. बरेचदा प्रशासकीय अधिकारी तासनतास वाट पहायला लावतात. तरी सर्व सरपंच यांना ओळखपत्रे ( Identity Card ) शासनाकडुन देण्यात यावे. व कार्यालयातील अधिका- यांनी अर्ध्यातासापेक्षा जास्त वेळ सरपंचांना तात्कळत ठेवुन नये. त्यांना कामासाठी भेट देण्यासाठी प्राधान्य दयावे अशा सुचना त्यांना देण्यात याव्यात.
5) ग्रामपंचायत अॅक्ट च्या अधिनियमानुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी महाराष्ट्रातील सर्व सरपंच यांना मुबई येथील मंत्रालयामध्ये " सरपंच दरबार" योजनेअंतर्गत विविध खात्यांना पंचायत राज व ग्रामविकास खाते तसेच संबंधित कार्यालयांना आपले म्हणणे थेट मांडण्यासाठीची योजना दिलेली आहे. तरी आपणास नम्र विंनती दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी "सरपंच दरबार" योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील तमाम सरपंचांना मंत्रालयामध्ये थेट भेट घेण्याची सोय उपलब्ध करुन दयावी.
6) ग्रामपंचायत अंतर्गत छोटया छोटया विकासकामांसाठी पंचायत समितीतील जेई, इंजिनिअर यांच्या इस्टिमेशनसाठी वेळोवेळी गरज पडते. १५ वा वित्त आयोगाचे पैसे ग्रामपंचायत खात्यामध्ये जमा असुनसुद्धा र.रु.५०००/- वरील कोणतेही काम सरपंच करुन शकत नाहीत. तरी एकतर आपण जेई, इंजिनिअर व तत्सम अधिकारी यांची भरती करावी. अन्यथा महत्त्वाची पाणीसंबंधी कामे, ग्रामस्थांच्या जिवितास धोका पोहचेल अशी रखडलेली कामे करुन घेण्याचे स्वातंत्र्य सरपंचाना देण्यात यावे. यासाठी आपण अधिनियम जारी करावा.
7) दारिद्रय रेषेखालील यादी २००२ नंतर सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे गावातील खरोखर जे गरीब लोक आहेत. त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. तरी सदर यादी पुन्हा नविन सर्वेक्षण करुन नवीन तयार करण्याचे आदेश आपण पारित करावे.
8) शासकीय नोकर भरतीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हयातील फक्त २% ते ५% स्थानिक उमेदवार निवडले जातात. यामुळे इथल्या भुमीपुत्रांवर अन्याय होत आहे. तरी सर्व पदांच्या नोकरभरतीत किमान ९०% जागा स्थानिकांसाठी राखील ठेवण्यात याव्यात..
9) सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगराळ भाग असुन जिल्हयातील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालय तसेच जिल्हयामध्ये कामासाठी फिरताना टोल भरावा लागतो हे सर्वसामान्य नागरिकांना अन्यायकारक आहे. या टोलनाक्याच्या रस्त्याखेरीज इतर कोणताही गावांना जोडण्यास पर्यायी रस्ता उपलब्ध नाही. त्यामुळे जिल्हयातील नागरिकांना त्यांच्या वाहनांना जिल्ह्यांतर्गत टोलमुक्ती मिळावी
