राज्यात सध्या जुन्या आणि नव्या पेन्शनचा वाद जोरदार पेटलाय. पुन्हा जुनी एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय
पण काय आहे नक्की जुनी पेन्शन योजना... आणि काय बदल झालेत नव्या पेन्शन योजनेत ते आपण समजून घेऊयात....
केंद्राने २००४ साली नवी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला... आणि एक नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत असलेल्या कर्मचारी, शिक्षकांची हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.
●तर काय आहे जुनी पेन्शन योजना हे जाणून घेऊया
१. जुन्या पेन्शन योजने अंतर्गत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते.
२. जुन्या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPF ची तरतूद आहे.
३. या योजनेत २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम उपलब्ध आहे.
४. जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते.
५. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम मिळते.
६. जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही.
७. सहा महिन्यांनंतर डीए (महागाई भत्ता) मिळण्याची तरतूद आहे.
आता पाहुयात नवीन पेन्शन योजनेत काय विशेष आहे?
१. नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १०% + डीए (महागाई भत्ता) कापला जातो.
२. ही योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे सुरक्षित नाही.
३. या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पेन्शन योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते.
४. निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही.
५. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्यामुळे येथेही कराची तरतूद आहे.
६. सहा महिन्यांनंतर डीए मिळण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा तापला.... मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी एका जाहीर कार्यक्रमात याबाबत सरकार विचार करत असल्याचं म्हटलं.
तर जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही, असं गेल्याच महिन्यात नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवी स्पष्ट केलं होतं. ज्याचा फटका नागपूर मध्येही पाहायला मिळाला
कारण जुनी पेन्शन योजना लागू करायची असेल तर १ लाख १० हजार कोटींचा बोजा येईल. यामुळे राज्यच दिवाळखोरीत निघेल', असं देवेंद्र फडणवीस म्हाणाले होते.
एकीकडी छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
पण महाराष्ट्रात मागील १७ वर्षांपासून कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी सातत्याने संप, मोर्चा, धरणे आंदोलनं करतायत...
त्यामुळे शिक्षक पदवीधर निवडणुकीत आता चर्चेला आलेला मुद्दा कितपत पुढे मार्गी लावला जातो हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
