चित्रपट, मालिका, जाहिरात, वेबसीरिज, वेबपोर्टल यासह मनोरंजन क्षेत्रासाठी राज्य सरकारने सर्वंकष मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चित केली. त्यानुसार या क्षेत्रातील कामगारांना पगार, बोनस, भविष्य निर्वाह निधीचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. राज्याच्या उद्योग आणि कामगार विभागाने करमणूक क्षेत्रात निर्माते, मालक यांची जबाबदारी निश्चित करतानाच कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी बुधवारी एसओपी जारी केली. चित्रपट, मालिका निर्मात्यांकडून कलाकार आणि सहाय्यकांचे मानधन थकविण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. तसेच, विविध कामगार संघटनांकडून ठराविक कलाकारांना काम देण्याची सक्ती केली जात होती. विविध कारणांसाठी सेटवर धडक देत चित्रिकरण बंद पाडण्याचे प्रकार घडत होते. याला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. यासंदर्भात 2011पासून राज्य सरकार चित्रपट निर्माते, कलाकार, तंत्रज्ञ यांसह विविध संबंधित घटकांशी चर्चा करत होते.
निर्मात्यांकडून कलाकार, कामगारांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी सरकारने मनोरंजन क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याचे कवच दिले आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांकडून ठराविक लोकांना काम द्या म्हणून टाकला जाणारा दबाव, सेटवरील संघटनांची होणारी लुडबूड अमान्य करतानाच विविध संघटनांच्या दक्षता पथकांना या शासन निर्णयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या एसओपीची अंमलबजावणी करणे सिनेसृष्टीतील सर्व मालक, निर्माते यांना बंधनकारक आहे. यात निर्माते, मालक, नियोक्ता किंवा कंत्राटदारांनी नियमानुसार संबंधित कामगारांना पगार, विशेष भत्ते, बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजना पुरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रात्रपाळीच्या कामासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना कामाचे ठिकाण ते घराच्या दारापर्यंत ने-आण करण्यासाठी वाहतूकसेवा पुरविणे बंधनकारक आहे.
कामगारांच्या हितांची जपणूक करतानाच निर्मात्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचेही निराकरण करण्याचा प्रयत्न एसओपीच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. चित्रिकरणाच्या वेळी सेटवर, स्टुडिओत कोणत्याही संघटनांचे ओळखपत्र ग्राह्य धरू नये किंवा बंधनकारक करू नये. कामगार संघटनांच्या दक्षता पथकांना कायदेशीर मान्यता नसल्याचे एसओपीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. चित्रिकरण स्थळावर परवानगीशिवाय येणे ही आता घुसखोरी ठरविण्यात आली आहे. तसेच, चित्रिकरण सुरू असताना अचानक काम बंद आंदोलन करता येणार नसल्याचे एसओपीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
● मनोरंजन क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक सूचना
◆ कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या 7 तारखेच्या आत बँक खात्यात किंवा चेकद्वारे करावे लागणार
◆किमान वेतन कायदा लागू करून वेतन आणि भत्त्यांचा त्यात समावेश असेल
◆कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या पगारातून अवैधरीत्या किंवा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही
◆ज्यांचा पगार 21 हजारांपेक्षा अधिक आहे आणि त्यांचे काम गरजेनुसार संपुष्टात आले असेल अशांना 8.33 टक्के किमान सेवा बोनस सेवा समाप्तीवेळी देणे बंधनकारक
◆कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र देणे बंधनकारक
