भारताने आपली सागरी क्षमता वाढवण्यासाठी नवे धोरण आखले आहे. याअंतर्गत १२ नवी अत्याधुनिक बंदरे उभारण्याचा विकासटप्पा आता जलक्रांती करण्यास सज्ज आहे.यात केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजनेचा वाटा सिंहाचा आहे.
२०१५ पासून सागरमाला प्रकल्पाच्या कामाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी ‘सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ची स्थापना करण्यात आली आहे. सागरमाला प्रकल्प प्रामुख्याने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पाँडेचेरी या राज्यांतर्गत सागरमाला प्रकल्प विकसित केला जात आहे.
सागरमाला प्रकल्पातंर्गत महाराष्ट्रातील ४८ बंदरांचा विकास केला जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, देवगड, आचरा, मालवण, निवती, वेंगुले, रेडी, किरणपाणी अशा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठ आणि एकूण राज्यभरातील ४८ बंदरांचा विकास मच्छीमार बंदरे म्हणून करण्यात येणार आहे.
देशातील १२ बंदरे आंतरराष्ट्रीय बंदरे म्हणून विकसित होत आहेत.याशिवाय पालघर, रायगड, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील ४८ छोटी बंदरे विकसित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
सागरमाला प्रकल्पांमध्ये सध्याची बंदरे आणि टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण, नवीन बंदरे, टर्मिनल, रो रो आणि पर्यटन जेटी, बंदर जोडणी वाढवणे, आंतरदेशीय जलमार्ग, दीपगृह पर्यटन, बंदराभोवती औद्योगिकीकरण, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान केंद्रे इत्यादी विविध श्रेणीतील प्रकल्पांचा समावेश आहे. किनारपट्टी पर्यटन व मनोरंजनसंबंधी कार्यक्रमास प्रोत्साहन देणे यासंबंधी विचार करण्यात येणार आहे.
