राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वाढीव अनुदानासाठी अकराशे कोटी रुपये अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील दोन हजार शाळांमधील 40 टक्के वेतन अनुदान मिळालेल्या शाळांच्या जवळपास पाच हजार शिक्षकांना आता 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे दरमहा पगार आता 25 हजार रुपयांवरून 40 हजारपर्यंत वाढतील.
2012 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती; मात्र अनुदान मंजूर न केल्याने पुढील प्रक्रिया थांबली होती. त्यानंतर फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात शिक्षकांना 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर 2018 मध्ये हे अनुदान 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. आता हा टप्पा 60 टक्केपर्यंत करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. अकराशे कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित झाल्यांनतर शिक्षकांचे पगार 10 हजारांनी वाढणार आहेत.
तर त्याचवेळी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्याच पदावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे पटसंख्येअभावी बंद होत असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रश्न प्रलंंबित होता. याबाबत वैयक्तिक मान्यता असलेल्या शिक्षकांना अंशतः अनुदान असलेल्या समान टप्प्यावर समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 2022-23 संच मान्यतेमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या वैयक्तिक मान्यताप्राप्त शिक्षकांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
