स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSS) मंजूर केली आहे. या अंतर्गत स्टार्टअप कंपन्यांना कोणत्याही हमीशिवाय 10 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकणार आहे.
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने एका निवेदनात म्हटले आहे की 6 ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर केलेली कर्जे या योजनेसाठी पात्र असतील. या योजनेअंतर्गत, स्टार्टअपच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
कर्ज फक्त अशाच स्टार्टअप्सना उपलब्ध असेल, जे DPIIT च्या अधिसूचनेनुसार किंवा वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार स्टार्टअपच्या व्याख्येत येतील. सरकारच्या या पाऊलामुळे देशातील स्टार्टअप कंपन्यांना भांडवल उभारणीसाठी मदत होणार आहे. ही क्रेडिट सुविधा इतर कोणत्याही हमी योजनेंतर्गत समाविष्ट केली जाणार नाही.
या योजनेसाठी भारत सरकार ट्रस्ट किंवा निधी स्थापन करेल. हा ट्रस्ट कर्जासाठी हमी म्हणून काम करेल. हे नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीच्या बोर्डाद्वारे व्यवस्थापित केले जाईल. स्टार्टअपला दिलेले कर्ज चुकल्यास कर्ज देणाऱ्या बँकेला पैसे देण्याची हमी देण्याची जबाबदारी ट्रस्टची आहे. योग्य कर्जदारांना दिलेले कर्ज चुकल्यास देयकाची हमी देणे हा त्याचा उद्देश आहे. जे स्थिर कमाई करत आहेत, ते स्टार्टअप पात्र असतील.
