सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'सिंधुरत्न समृद्धी' या पथदर्शी योजनेची घोषणा केली होती. त्या योजनेला आता मूर्त रूप प्राप्त झाले असून, २२ मार्चला याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. चांदा ते बांदा योजना बंद झाल्यानंतर दीपक केसरकर यांनी पाठपुरावा करून अखेर ही योजना साकार केली आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्धी' ही महत्वाकांक्षी योजमा आखण्यात आली आहे. सिंधुरत्न समृद्धी' योजनेसाठी 'सिंधुरत्न कार्यकारी समिती' गठीत केली असून, त्याच्या अध्यक्षपदी माजी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आमदार दीपक केसरकर यांची नियुक्ती केली आहे. २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांसाठी ही योजना आहे. प्रत्येक वर्षी १०० कोटी रुपये अशा प्रकारे तीन वर्षांसाठी ३०० कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी १५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
माजी मंत्री दीपक केसरकर समितीचे अध्यक्ष असणार असून, दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष, सीईओ सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव, तर सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी सदस्य असणार आहेत. दोन विशेष निमंत्रित सदस्य असणार असून, अनुभवी अधिकारी, संस्था यांना बैठकीत निमंत्रित सदस्य म्हणून सामावून घेतले जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीत सिंधुरत्न समृद्ध योजनेचे कार्यालय असणार आहे. यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन कक्ष सुरू करण्यात येणार असून, प्रकल्प व्यवस्थापकसह पाच पदे भरली जाणार आहेत
कृषी-फलोत्पादन व संलग्न सेवा, पशुधन विकास व दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन विकास, सूक्ष्म उद्योग-रेशीम उद्योग व खनिजे, वने व वनोत्पादन, औषधी वनस्पती, पर्यावरण, लघु पाटबंधारे-जलसंधारण, ग्रामविकास, कौशल्य विकास आणि लहान बंदरांचे बांधकाम या क्षेत्राचा सिंधुरत्न समृद्धी योजनेत विकास करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. .
राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती. त्यानुसार आता शासन आदेश काढण्यात आला आहे. राज्यातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी हे दोन्ही जिल्हे वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती, उच्च पर्जन्यमान, मनमोहक समुद्रकिनारा व नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान लाभलेले आहेत.
या जिल्ह्यांतील लोकसंख्येचा सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार करता या जिल्ह्यांत आदिवासी घटक उपयोजनेतून अथवा अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतून अत्यंत अल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध जिल्ह्यातील निवडक तालुक्यांत मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. त्यापैकी या दोन जिल्ह्यातील केवळ वैभववाडी या एकाच तालुक्याचा मानव विकास कार्यक्रमअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक साधन सामग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांचा विकास करण्यासाठी 'सिंधुरत्न समृद्ध' ही पथदर्शी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेकरिता पुढील तीन वर्षांत दरवर्षी १०० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने दोन्ही जिल्ह्यातील कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन विकास, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, ग्रामविकास, लहान बंदरांचा विकास, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित सूक्ष्म उद्योग, कौशल्य विकास अशा जिल्ह्यातील सर्व योजना, कार्यक्रमांची सांगड घालून जिल्ह्याच्या विकासाचे मॉडेल तयार होणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उपलब्ध नैसर्गिक साधन संपत्ती व विकास क्षेत्रांची निवड करून त्या क्षेत्रांचा सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्या आधारे परिणामकारक अंमल बजावणी करून पर्यावरणक्षम शाश्वत विकास केला जाणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील तरुण उद्योजकांना स्थानिकस्तरावर नवीन उद्योगधंदे विकसित करण्यासाठी उपाय योजनांद्वारे प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थींसाठी व्यक्तिगत दरडोई उत्पन्न वाढीकरिता अतिरिक्त आर्थिक मदत उपलब्ध केली जाणार आहे.
