केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने आपला मासिक आर्थिक अहवाल जारी केला आहे. ज्यामध्ये कोरोना महामारीमुळे चिंता आणि अनिश्चितता कमी झाल्यामुळे देशात खाजगी क्षेत्राकडून मागणीत सुधारणा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तेजी येणार असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
या अहवालानुसार, 2022-23 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने केलेल्या घोषणांच्या आधारे, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख देशांच्या तुलनेत सर्वात वेगवान वाढेल. तसेच "पीएलआय योजना आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक भांडवल गुंतवणुकीमुळे उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाद्वारे किमान आधारभूत किंमत,उत्पन्न हस्तांतरणामुळे कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वृद्धी होईल.
अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की, भारत हा एकमेव मोठा आणि प्रमुख देश आहे, ज्याचा आयएमएफ ने 2022-23 साठी विकास दराचा अंदाज वाढवला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आयएमएफने 2022 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत घट होणार असल्याचे सांगितले आहे.
या अहवालानुसार, भारतीय लोकांच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीमुळे 2022-23 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील प्रमुख देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढेल, असा अंदाज आहे. तसेच 2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6 टक्क्यांनी घसरली होती, पण 2022-23 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाने मागील अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेली दिशा मजबूत केली आहे, असंही या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
