● 1 जानेवारीपासून बदलणार आर्थिक नियम
● खिशाला लागणार भलीमोठी कात्री
नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्यापासून काही बदल किंवा नवीन नियम देशात लागू होतात. अशा परिस्थितीत नवीन वर्षाची पहिली तारीख म्हणजेच १ जानेवारी २०२२ काही नवीन नियम आणि बदलांची साक्षीदार बनली आहे. हे तुमच्या किचनपासून ते तुमच्या खिशातील बजेट बिघडू शकते. सर्वसामान्यांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत या बदलांचा फटका बसणार आहे. नवीन वर्षात एलपीजीच्या किमतीपासून ते बँकेचे एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड तसेच गुगल आणि पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या नियमांमधील होणार आहेत….
●एटीएममधून पैसे काढणे महाग होणार
हा नियम म्हणजे मोफत मासिक मर्यादा संपल्यानंतर वाढलेली फी लागू होईल. या संदर्भात प्रत्येक बँक आपापल्या परीने ग्राहकांना माहिती देत आहे. बँकेच्या नोटीसमध्ये माहिती देताना असे म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2022 पासून मोफत मर्यादा अधिक एटीएम व्यवहार शुल्काचा दर 20 रुपये + GST वरून 21 रुपये + GST वाढवला जाईल. म्हणजेच आता ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा फक्त एक रुपया जास्त द्यावा लागणार आहे.
●FMCG उत्पादने महाग होतील
नवीन वर्षाची सुरुवात महागाईने होणार आहे. कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ऑटोपर्यंत, स्टीलच्या किमती वाढतील. यासोबतच, तुम्हाला फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स (FMCG) उत्पादने आणि लॉजिस्टिकसाठी नवीन वर्षापेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील.
●कपडे आणि बुटांच्या किमतीत वाढ
पुढील वर्षी १ जानेवारीपासून कपडे आणि बूट महाग होणार आहेत. कारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) विविध प्रकारचे कपडे, पोशाख आणि पादत्राणे यांच्यासाठी वस्तू आणि सेवा कराचा दर 12 टक्क्यांवर आणला आहे. यापूर्वी हा दर ५ टक्के होता. नवीन GST दर 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होईल. तथापि, काही सिंथेटिक फायबर आणि धाग्यांवरील जीएसटी दर देखील 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे.
●ऑनलाइन ऑटो बुकिंग महागणार
ऑटो रिक्षा ऑनलाइन बुक करून प्रवास करणेही नवीन वर्षापासून महाग होणार आहे. खरं तर, जीएसटी प्रणालीमध्ये कर दर आणि प्रक्रियेतील बदलांनुसार, ई-कॉमर्स सेवा प्रदात्यांना वाहतूक आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रात प्रदान केलेल्या सेवांवर कर भरावा लागेल.
●ऑनलाइन खाण्यावर पाच टक्के कर
स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या देखील प्रक्रियात्मक बदलांचा भाग म्हणून त्यांच्या सेवांवर जीएसटी आकारतील. कंपन्यांना या सेवांच्या बदल्यात जीएसटी वसूल करावा लागेल आणि तो सरकारकडे जमा करावा लागेल. यासाठी त्यांना सेवांचे बिल जारी करावे लागेल. यामुळे ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही, कारण रेस्टॉरंट्स आधीच जीएसटी आकारत आहेत.
●परताव्यासाठी आधार पडताळणी आवश्यक आहे
करचोरी रोखण्यासाठी, सरकारने जीएसटी परताव्याचा दावा करणाऱ्या करदात्यांना जीएसटी क्रमांकासह आधार पडताळणी अनिवार्य केली आहे. 1 जानेवारी 2022 पासून, ज्या व्यावसायिकांचे पॅन-आधार लिंक नाही त्यांचा GST रिफंड थांबवला जाईल. याशिवाय, आता जीएसटी परतावा फक्त बँक खात्यावर पाठविला जाईल, जो पॅनशी जोडलेला असावा.
●अपील केल्यास २५ टक्के दंड भरावा लागेल
नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या व्यावसायिकाला त्याच्याविरुद्ध कर प्राधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णयाला आव्हान द्यायचे असेल, तर त्याला आधी आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या 25 टक्के रक्कम भरावी लागेल. उदाहरणार्थ, अयोग्य स्टोरेज किंवा वाहतूक नियमांचे पालन न केल्यामुळे उत्पादन जप्त केले असल्यास आणि कर प्राधिकरणाने दंड ठोठावला, तर निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यापूर्वी, संबंधित डीलरला दंडाच्या रकमेच्या 25% रक्कम भरावी लागेल.
●कमी कर भरण्यावर कडकपणा
याशिवाय, CBIC च्या अधिसूचनेनुसार, कर कमी असल्यास किंवा न भरल्यास कराव्या लागणाऱ्या कारवाईतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत, ज्यांनी हे केले त्यांच्याविरुद्ध बँक खाती किंवा मालमत्ता जप्त करण्याची प्रदीर्घ नोटीस प्रक्रिया होती, जी आता रद्द करण्यात आली आहे. म्हणजे आता नोटीस न देता मालमत्ता संलग्न केली जाणार आहे.
●ई-वे बिलमध्ये अपील करण्याची पद्धत
ई-वे बिलाद्वारे मालाची वाहतूक करताना चुकल्यास आता कराची तरतूद हटवून थेट दंड दुप्पट होणार आहे. आता दंडाच्या विरोधात अपील केल्यावर, त्यातील 25 टक्के भरल्यानंतरच उच्च स्तरावर अपील केले जाईल. यापूर्वी 10 टक्के कर निश्चित करण्यात आला होता.
●एलपीजी सिलेंडरची किंमत
एलपीजी सिलिंडरची किंमत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला निश्चित केली जाते. अलीकडच्या काही महिन्यांत एलपीजीच्या किमती वाढल्या आहेत आणि सबसिडीही कमी झाली आहे. 1 जानेवारी 2022 रोजी नवीन वर्षाच्या दिवशी सिलिंडरच्या किमती वाढतात की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे.
●डिजिटल पेमेंट नियम
नवीन वर्षापासून ऑनलाइन पेमेंट करताना, प्रत्येक वेळी पेमेंट करताना तुम्हाला 16-अंकी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड क्रमांकासह कार्डचे सर्व तपशील भरावे लागतील. म्हणजेच, आता जेव्हाही तुम्ही ऑनलाइन शॉपिंग कराल किंवा शॉपिंग केल्यानंतर डिजिटल पेमेंट कराल, तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक वेळी कार्डची संपूर्ण माहिती टाकावी लागेल.
● वेबसाइट तपशील जतन करणार नाही
या नवीन बदलांतर्गत, व्यापारी वेबसाइट, Google Pay किंवा इतर अॅप्स यापुढे तुमचे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड तपशील संग्रहित किंवा सेव्ह करू शकणार नाहीत. याशिवाय, नवीन प्रणाली अंतर्गत, जर तुमच्या कार्डशी संबंधित कोणतीही माहिती वेबसाइट किंवा अॅपवर आधीच सेव्ह केली असेल तर ती आता आपोआप हटविली जाईल.
● पोस्ट ऑफिसमधून पैसे काढण्यासाठी शुल्क
बँकांप्रमाणेच आता इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या खातेदारालाही पैसे काढण्यासाठी शुल्क भरावे लागणार आहे. तुम्ही एका मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम काढली आणि जमा केल्यास, तुम्हाला त्यासाठी IPPB ला शुल्क द्यावे लागेल. हा नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे.
