राज्य शासनाच्यावतीने २०२२ हे महिला शेतकरी सन्मान वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असून त्याअंतर्गत राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल करण्यात येतील. महिला शेतकरी आणि शेतमजूर यांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केले.
शेतीतील कल्पक तसेच नवीन प्रयोगांची माहिती महिला शेतकऱ्यांना व्हावी यासाठी ‘आत्मा’मार्फत शेतपाहणी, कृषी सहलींसाठी जास्तीत जास्त निधीची तरतूद केली जाईल. जेणेकरुन त्यातून महिलांना नवीन प्रयोगांसाठी प्रोत्साहन मिळू शकेल. महिला शेतकरी, शेतमजुरांसाठी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये ३० टक्के प्रमाण राखीव असून कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्येही महिलांसाठी ३० टक्के राखीव प्रमाण ठेवण्यात येईल. महिला शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कृषीमाल, प्रक्रिया केलेले पदार्थ आदी ग्राहकांना प्राधान्याने मिळावेत यासाठी महिलांच्या स्टॉलला अग्रक्रमाचे ठिकाण देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. महिलांकडून निर्मित पदार्थ, कृषीमालाला ऑनलाईन बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करु. जिथे जिथे शासकीय जागा असेल तेथे शेतमाल विक्रीसाठी शेतकरी, महिला शेतकरी, बचत गट यांना प्राधान्य दिले जाईल.
महिलांना कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ७/१२ वर महिलांचे नाव असणे गरजेचे असून महिलांचे नाव लावण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शासनाने ७/१२ वर महिलांचे नाव लावण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. शेती व्यवसायाशी निगडीत क्षेत्रात महिलांना संधी देण्याची शासनाची भूमीका आहे.
