● कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी शिष्टमंडळाने घेतली कायदा आणि न्यायमंत्री महोदयांची भेट
● कायदा आणि न्याय मंत्री किरण रिजीजु मागण्यांबाबत सकारात्मक
● केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी घेतला पुढाकार
देशात न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण होण्याची प्रकर्षाने गरज आहे. कोकण आणि मुंबईचा विचार करता कोल्हापूर सर्किट बेंचची मागणी ही न्याय आहे. या मागणीसंदर्भात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्य सरन्यायाधीश यांच्याशी नक्की बोलू असे आश्वासन केंद्रीय कायदे आणि न्याय मंत्री किरण रिजीजू यांनी वकिलांच्या शिष्टमंडळाला दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे यासाठी तीस वर्षांहून अधिक काळ कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर जिल्ह्याचा संघर्ष सुरू आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी मागची काही वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकील पाठपुरावा करत आहेत. याच सक्रिय चळवळीचा एक भाग म्हणून बार काँसिलचे व्हाईस चेअरमन संग्राम देसाई यांनी केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांची भेट घेतली
केंद्रीय लघु सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनीही या बैठकीवेळी उपस्थिती लावली होती. सुमारे अर्धा तास झालेल्या या बैठकीत मंत्री महोदयांनी कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचची मागणी, गरज आणि आवश्यकता जाणून घेतली. शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर रिजीजू यांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. लवकरच कोल्हापूरच्यासर्किट बेंचच्या मागणीसाठी सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान यांच्याशी आपण बोलणार असल्याचे देखील रिजीजू यांनी आश्वासन दिलंय.
● कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या मागणीला वेग
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे यासाठी तीस वर्षांहून अधिक काळ कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर जिल्ह्याचा संघर्ष सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी ५० टक्के क्षेत्र हे कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांत येते. भौगोलिकदृष्ट्या कोल्हापूर मध्यवर्ती शहर आहे. जागेची उपलब्धता, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निधीचे आश्वासन आणि सहा जिल्ह्यांचा ३६ वर्षांचा संघर्ष.. हे सर्व पाहता, उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरातच व्हावे, अशी मागणी वारंवार करण्यात येते
न्याय आपल्या दारी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ व ३० ‘अ’नुसार न्यायापुढील समानता व समान संधी आणि ‘न्याय आपल्या दारी’ या तत्त्वानुसार न्याय संस्थेचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. त्याआधारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूरला सर्किट बेंच देऊन न्यायसंस्थेचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे.
पक्षकारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पक्षकारांना स्वतःची बाजू मांडण्याची आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी माफक खर्चात दाद मागण्याची संधी देण्याच्या उद्देशाने सर्किट बेंचला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. न्याय संस्थेच्या विकेंद्रीकरणाबाबत न्यायमूर्ती डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार कोल्हापुरात बेंचची स्थापना होणे जरुरीचे आहे.
प्रलंबित खटल्यांची संख्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येचे सहा जिल्ह्याचे प्रमाण हे ३४ टक्के आहे. नवीन दाखल होणाऱ्या खटल्यांच्या संख्येचे प्रमाण २२ टक्के आहे. तसेच २० टक्के पक्षकार आर्थिक दुर्बलतेपोटी दरवर्षी न्यायापासून वंचित राहतात. याचा विचार करून सर्किट बेंचची स्थापना गरजेची बनलीय.
भौगोलिक अंतराचा विचार करता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या सहा जिल्ह्यांचे परस्परातील भौगोलिक अंतर कमी असून भाषिक व सांस्कृतिक समानता आहे. त्याचबरोबर येथे दळणवळणाच्या साधने आहेत.
भौगोलिक क्षेत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रात कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांचे ५० टक्के क्षेत्र समाविष्ट आहे. प्रशासकीय अडचण मुंबईतील उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत जागेची कमतरता, तसेच प्रशासकीय अडचणी यांचा न्यायदानावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करून सर्किट बेंचला मंजुरीची मागणी आता जोर पकडतेय.
उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि कायदेमंत्री किरण रिजीजू यांच्या पुढाकाराने लवकरच या मागणीला वेग मिळण्याचे संकेत मिळतायत.
