◆1 ऑक्टोबरपासून बदलणार कामाचे तास ?
◆ ओव्हरटाइम-PF मध्ये होणार बदल
नोकरदार वर्गासाठी पुढील महिन्यापासून काही महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार 1 ऑक्टोबरपासून New Wage Code लागू करण्याच्या तयारीत आहे. जर हे नियम लागू झाले तर तुमचं ऑफिस टायमिंग वाढू शकतं. नवीन कामगार कायद्यांमध्ये 12 तासांचं ऑफिस टायमिंग करण्याची तरतुद आहे. याशिवाय तुमची इन हँड सॅलरी देखील बदलू शकते. जाणून घ्या नवीन लेबर कोडमुळे तुमच्या ऑफिस लाइफमध्ये काय बदल होतील.
● बदलणार पगारासंबंधीत नियम ?
सरकारला 1 एप्रिल 2021 पासून नवीन लेबर कोडमधील नियमांची अंमलबजावणी करायची होती, पण राज्यांची तयारी न झाल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर पॉलिसी बदलण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले होते. दरम्यान त्यानंतर कामगार मंत्रालय 1 जुलैपासून लेबर कोडसंदर्भात नोटिफाय करणार होते, मात्र राज्यांनी हा नियम लागू करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. परिणामी 1 ऑक्टोबरपर्यंत ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता कामगार मंत्रालय आणि मोदी सरकार 1 ऑक्टोबरपासून लेबर कोडच्या नियमांना नोटिफाय करू इच्छित आहे. संसदेने ऑगस्ट 2019 मध्ये चार लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कामातील सुरक्षा, हेल्थ आणि वर्किंग कंडीशन आणि सोशल सिक्योरिटीसंबंधित ,कामावरून काढण्यात आल्यास दाद मागणे , नियमात बदल केले होते. हे नियम सप्टेंबर 2020 मध्ये मंजुर करण्यात आले होते.
● वाढणार कामाचे तास ?
नवीन लेबर कोडनुसार, कामाचे तास वाढून 12 तास करण्याची तरतूद आहे. अधिकतर कार्यालयांमध्ये 8 ते 9 तासाची शिफ्ट असते. नवीन नियमानंततर आठवड्यात 48 तास काम करावे लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीने 8 तास काम केले तर त्याला 6 दिवस काम करावं लागेल. 9 तास काम केले तर आठवड्यातील 5 दिवस काम करावं लागेल. तुम्ही 12 तास कामं केलं तर 4 दिवस काम म्हणजे आठवड्यातील 3 दिवस सुट्टी मिळेल. मात्र कामगार संघटनांकडून 12 तासांच्या शिफ्टचा विरोध केला जात आहे.
लेबर कोड लागू झाल्यास, ड्राफ्ट नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग 5 तास काम करता येणार नाही, कर्मचाऱ्यांना दर पाच तासांनी अर्ध्या तासाचा ब्रेक द्यावा लागेल. OSH कोडच्या ड्राफ्ट नियमांनुसार 15 ते 30 मिनिटांच्या अतिरिक्त कामाला 30 मिनिटं असं मोजून त्याचा समावेश ओव्हरटाइममध्ये करण्याची तरतूद आहे. सध्या 30 मिनिटांपेक्षा कमी कामाला ओव्हरटाइम मानलं जात नाही.
● पगार कमी होणार ?
नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूलभूत वेतन (Basic Salary) एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराची रचना बदलली जाईल. यामुळे तुमचा हाती येणारा पगार कमी होऊ शकतो आणि पीएफची रक्कम वाढू शकते. ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान वाढल्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेमध्ये वाढ होईल. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होईल. कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान करावं लागेल. या सर्व गोष्टींमुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर देखील परिणाम होईल.
